अभ्यास प्रश्नोत्तर:
प्रश्न 1. अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन-सा फैसला खुद कर सकते है?
(क) अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं|
(ख) लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं|
(ग) दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं|
(घ) मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओ का चयन कर सकते हैं|
उत्तर: (ग) दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं|
प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता हैं?
(क) जिलाधीश
(ख) गृहमंत्रालय का सचीव
(ग) गृहमंत्रालय
(घ) पुलिस महानिदेशक
उत्तर: (ग) गृहमंत्रालय
प्रश्न 3. न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा बयान गलत हैं?
(क) संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायलय की मंजूरी की जरूरत होती हैं|
(ख) अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ हैं तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती हैं|
(ग) न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती हैं|
(घ) अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता हैं तो वह अदालत में जा सकता हैं|
उत्तर: (क) संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायलय की मंजूरी की जरूरत होती हैं|
प्रश्न 4. निम्नलिखित राजनैतिक संस्थाओ में से कौन-सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संसोधन कर सकती हैं?
(क) सर्वोच्च न्यायलय
(ख) राष्ट्रपति
(ग) प्रधानमंत्री
(घ) संसद
उत्तर: (घ) संसद
प्रश्न 5. उस मंत्रालय की पहचान करे जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा|
(क) देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रहीं हैं| | 1. रक्षा मंत्रालय |
(ख) ग्रामीण इलाको में टेलीफ़ोन सेवाए सुलभ करे जाएंगी| |
2. कृषि, खाद्यान और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमते कम की जाएगी| | 3. स्वास्थ्य मंत्रालय |
(घ) पल्स पोलियों अभियान शुरू किया गया| | 4. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय |
(ड़) ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे| | 5. संचार और सूचना-प्रोद्योगिकी मंत्रालय |
उत्तर:
(क) देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रहीं हैं| | 4. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय |
(ख) ग्रामीण इलाको में टेलीफ़ोन सेवाए सुलभ करे जाएंगी| |
5. संचार और सूचना-प्रोद्योगिकी मंत्रालय |
(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमते कम की जाएगी| | 2. कृषि, खाद्यान और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
(घ) पल्स पोलियों अभियान शुरू किया गया| | 3. स्वास्थ्य मंत्रालय |
(ड़) ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे| | 1. रक्षा मंत्रालय |
प्रश्न 6. देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनैतिक संस्था का नाम बताइए जिसने निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती हैं-
(क) सड़क, सिंचाई, जैसे बुनियादी ढाँचों के विकास और नागरिको की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा|
(ख) स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी में सुझाव पर विचार-विमर्श करती हैं|
(ग) दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवादों पर निर्णय लेती हैं|
(घ) भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती हैं|
उत्तर:
(क) लोकसभा (वित्त मंत्रालय)
(ख) संसद
(ग) सर्वोच्च न्यायलय
(घ) कार्यपालिका
प्रश्न 7. भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित चार जवाबो में सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए|
(क) संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकती हैं|
(ख) लोकसभा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती हैं|
(ग) चूंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता हैं लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं हैं|
(घ) प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत अधिक खर्चा आएगा|
उत्तर: (क) संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकती हैं| यदि एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं हैं को प्रधानमंत्री बना दिया जाता हैं, तो उसके लिए लोकसभा में अपनी मर्जी के बिल, नीतिया पास करना कठिन होगा| ऐसी स्थिति में सरकार ठीक ढंग से नहीं चल सकेगी| इसके अलावा भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पर मतदातो की संख्या करोड़ो में हैं, किसी भी साधारण व्यक्ति चाहे वह कितना भी ईमानदार तथा बुद्धिमान क्यों न हो, चुनाव का खर्च सहगान करना संभव नहीं होगा|
प्रश्न 8. तीन दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता हैं और राज्य में बहुत से बदलाव लाता हैं | इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज़ की जरूरत हैं| रिजवान ने कहा कि इस तरह का, बिना संस्थाओ वाले व्यक्ति का राज़ खतरनाक हैं| शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना हैं| कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता| ऐसी फिल्मो के बारे में आपकी क्या राय हैं?
उत्तर: इस फिल्म का कथानक कल्पना पर आधारित हैं यथार्थ से इसका कोई संबंध नहीं हैं| एक व्यक्ति का शासन सदैव खतरनाक होता हैं| शासन का संचालन नियमो के अनुसार नहीं चलाया जा सकता हैं| मुख्यमंत्री की नियुक्ति निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के उपरान्त की जाती हैं| साथ ही सुधारो के लिए अत्यधिक योजना बनाने की जरूरत होती हैं| मै भी शंकर से सहमत हूँ| राज्य में बदलाव लेन के लिए केवल एक दिन काफी नहीं होता|
प्रश्न 9. एक शिक्षा छात्रो की संसद के आयोजन की तैयारी कर रहीं थी| उसने दो छात्राओ को अलग-अलग पार्टियों के नेताओ की भूमिका करने को कहा| उसने उन्हें विकल्प भी दिया| यदि वे चाहे तो राज्य सभा में बहुमत प्राप्त डाल की नेता हो सकती थी और अगर चाहे तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त डाल की| अगर आपको यह विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगी और क्यों?
उत्तर: मैं लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता बनना चाहूंगा क्योंकि व्यावहारिक रूप से लोकसभा-राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होता है| धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता हैं| इसे लोकसभा ही पारित कर सकती हैं| राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन ही रोक सकता हैं और यदि राज्यसभा इस विधेयक को० वापस लोकसभा नहीं लौटाती हैं तब इस विधेयक को पास मान लिया जाता हैं| लोकसभा मंत्रिमंडल को नियंत्रित करता हैं|
प्रश्न 10. आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढकर तीन विद्यार्थियों की न्यायपालिका पर अलग-अलग प्रतिक्रिया थी| इसमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती हैं?
(क) श्रीनिवास का तर्क हैं कि चूंकि सर्वोच्च न्यायलय सरकार के साथ सहमत हो गई हैं लिहाज़ा वह स्वतंत्र नहीं|
(ख) अंजैया का कहना हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र हैं क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी| सर्वोच्च न्यायलय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया |
(ग) विजया का मनना हैं कि न्यायपालिका न तो स्व्तान्म्त्र हैं और नाही किसी के अनुसार चलने वाली हैं बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं| न्यायलय ने इस आदेश के समर्थको और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया|
आपकी राय में कौन-सा विचार सही हैं?
उत्तर: (ख) अंजैया का कहना हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र हैं क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी| सर्वोच्च न्यायलय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया |