मुख्य बिन्दू :-
- सन्1993 में स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया |
- गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट-1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बनाए गए ।
- सन् 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया।
- संविधान का 73वाँ संशोधन गाँव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध् पंचायती राजव्यवस्था की संस्थाओं से है।
- संविधान का 74वाँ संशोधन शहरी स्थानीय शासन(नगरपालिका) से जुड़ा है। सन् 1993 में 73वाँ और 74वाँ संशोधन लागू हुए।
- 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ (जनभागीदारी कानून) के तहत विकेन्द्रीयकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी गई।
- 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबधित है।
- भारत की जनसंख्या में 16.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 8.2 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति है | - बोलिविया में 314 नगरपालिकाएँ हैं।
- नगरपालिकाओं की अगुआई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं। इन्हें (president municipal) भी कहा जाता है।
- महापौर के साथ एक नगरपालिका परिषद् (cabildo) होती है।
- स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर पाँच वर्ष पर होते हैं।
- 73वें संशोधन के अनुसार भारत के सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढाँचा त्रि-स्तरीय है।