Chapter 3. समानता Class 11 Political Science-II CBSE notes in hindi समानता का महत्व - CBSE Study

अध्याय 3. समानता 

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समानता का महत्त्व : 

(i) स्वतंत्रता के लिए समानता का होना आवश्यक है |

(ii) समानता होने से कोई नागरिकों के बीच जाति, धर्म, भाषा, वंश, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है | 

(iii) सामाजिक न्याय और सामाजिक स्वतंत्रता पाने के लिए समानता होना बहुत ही जरुरी है | 

(iv) लोकतंत्र में अच्छी कानून के शासन के लिए समानता आवश्यक है अन्यथा लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं है |

(v) मौलिक अधिकारों कि सार्थकता भी समानता से ही है | 

(vi) सभी के विकास के लिए समानता होना अति आवश्यक है | 

समानता की विशेषताएँ : 

(i) समानता के होने से विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति हो जाती है | 

(ii) सभी को विकास के सामान अवसर मिलते हैं |

(iii) न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर प्राप्त होते हैं | 

(iv) तर्क संगत भेदभाव की उपयुक्तता बढ़ जाती है | 

(v) सामानों में समानता और असमानों में असमानता संभव हो पाता है | 

उदारवादी समानता के तत्व:

(1) व्यक्तियों को उनकी योग्यतानुसार पुरस्कार देना |

(2) प्रतियोगिता का सिद्धांत अपनाना |

(3) प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी | 

मार्क्सवादी समानता के तत्व : 

(1) उत्पादन व वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण 

(2) सभी को विकास के सामान अवसर प्रदान करना | 

राजनितिक समानता स्थापित करने के उपाय : 

(1) सबके लिए आर्थिक समानता |

(2) राजनितिक शिक्षा का प्रसार | 

(3) कानून का शासन हो |

(4) प्रेस की स्वतंत्रता हो |

(5) लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो | 

(6) सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का प्रयोग हो | 

आर्थिक समानता स्थापित करने के उपाय : 

(1) धन का न्यायोचित वितरण 

(2) उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण 

(3) सिमित सम्पति का अधिकार 

(4) आर्थिक सुरक्षा 

(5) समान काम के लिए समान वेतन व्यवस्था |  

 भारत सरकार द्वारा सामाजिक समानता के लिए किए गए उपाय : 

(1) कानून के समक्ष समानता (अनुo 14) |

(2) अस्पृश्यता का अंत (अनुo 17) |

(3) संसद तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान | 

(4) सरकारी सेवाओं में एससी, इसटी, और ओबीसी का आरक्षण |

(5) स्थानीय शासन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (अनुo 73-74) |

समानता को प्रोत्साहित करने के उपाय :

(i) संविधान : समानता को स्थापित करने में संविधान का बहुत बड़ा महत्त्व है | संविधान के द्वारा समानता को प्रोत्साहित किया जा सकता है |

(ii) कानून का शासन : कानून का शासन स्थापित कर समानता को बढाया जा सकता है | क्योंकि कानून का शासन का अर्थ ही है सबके लिए समान कानून और कानून के लिए सभी बराबर हैं | 

(iii) शक्तियों का विकेंद्रीकरण : समानता को स्थापित करने के लिए की सत्ता शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए | इसमें सभी राज्य के सभी लोगों, समूहों की भागीदारी होनी चाहिए |

(iv) स्वतंत्र प्रेस : न्याय की समानता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है | विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र प्रेस हो |  

समाजवाद : 

वह व्यवस्था जिसमें कोई राज्य का शासन का उदेश्य व्यक्तिगत अथवा कुछ व्यक्तियों तक सिमित न होकर समस्त समाज का कल्याण करना हो और राज्य की सभी नीतियाँ समाज कल्याण के उदेश्य से ही बनाई जाती हो | तो उसे समाजवाद कहते हैं | 

समाजवाद  की विशेषताएँ : 

(i) इसका उदेश्य वर्त्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बँटवारा है |

(ii) वे शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन करते हैं |

(iii) राज्य की नीतियाँ समाज कल्याण के उदेश्य से बनाई जाती है | 

(iv) ये समाज में सभी प्रकार के समानताओं को बढ़ावा देते है | 

प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया द्वारा चिन्हित पांच असमानताएँ : 

(i) स्त्री-पुरुष असमानता 

(ii) चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता 

(iii) जातिगत असमानता 

(iv) कुछ देशों का अन्य देशों पर औपनिवेशिक शासन 

(v) आर्थिक असमानता